२१ माघ, काठमाडौँ । पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याको अनुसन्धानका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै आज प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ । सो निवेदनमा ‘यस अदालतबाट निज थापाको मृत्यु सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको पुष्टि हुँदाहुँदै पनि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनबमोजिम अनुसन्धान हुनुपर्ने भनी अदातलबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम हुनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा खारेज गरी पाऊँ’ भनिएको छ । विस्तृत शान्तिसम्झौता अन्तरिम संविधानको आधारभूत संरचना भएको र संविधानको व्याख्या गर्दा सो सम्झौताको व्यवस्था, मर्म तथा भावनालाई हेरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने हुँदा अन्य बेलाका घटनाका सम्बन्धमा आकषिर्त हुने फौज्दारी प्रणाली प्रयोग हुन सक्ने अवस्थालाई संविधानले परिकल्पना नगरेको निवेदनमा उल्लेख छ । विद्यमान फौज्दारी न्याय प्रणालीबाट द्वन्द्वकालका घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन हुृन सक्ने भए छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरी हेर्ने प्रचलन हुँदैनथियो भन्दै उहाँले वर्तमान संविधानमा समेत सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रले मान्यता नपाउने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, प्रचलन र द्वन्द्वकालीन घटनाको विशिष्ट प्रकृति तथा स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानलाई अनदेखा गरी सो आदेश जारी गरिएकाले खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । अर्का विपक्षी बनाइएका महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले यसअघि नै सो निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’ ले सो घटनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति तथा अपराध अनुसन्धानमा बाधा पुर्याउने गरी महान्यायाधिवक्ताबाट भएको उक्त लिखित आदेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै दायर निवेदनमा यही माघ २ गते अदालतको इजलासले संविधान वा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने सबै कार्य नरोक्न दैलेख जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन पनि भनेको थियो । रासस
|
|
