२७ चैत, काठमाण्डौं । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा वैदेशिक सहायताबाट लिने भनिएको ६२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँका विषयमा सरकार बेखबर भएको छ । प्राविधिक तथा अन्य सहायताबाट लिने भनिएको ६२ अर्व १७ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण हुन नसक्दा यसको खर्चको हिसावकिताब खुल्न सकेको छैन् । प्राविधिक तथा अन्य सहायता लिने प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका २४ निकायले लेखा परीक्षण नगराएका हुन् ।
सहायताबाट प्राप्त भएको रकम अपारदर्शी रुपमा खर्च र दुरुपयोग गरिएको हुनसक्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। त्ोकिएको समयमा लेखा परीक्षण नगराउनु कानुनविपरीत हो । महालेखा परीक्ष्कको कार्यालयका प्रवक्ता मोहदत्त तिमल्सिनाले आव ०६८/६९ मा लिने भनिएको ६२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ प्राविधिक तथा अन्य वैदेशिक सहायता दिने निकायले लेखा परीक्षण नगराएको जानकारी दिएको खबर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
‘बजेटमा उल्लेख गरिएको सहायताको लेखा परीक्षण हुन नसक्दा रकम लिइयो या लिइएन, के शीर्षकमा कहाँ खर्च गरियो, यसबाट के उपलब्धि हासिल भयो ? खर्च गर्ने जिम्मेवार निकाय तथा व्यक्ति को हो ? यसबारे राज्य बेखबर छ,’ उनले भने ।
प्राविधिक तथा अन्य सहायताबाट लिने रकम सल्लाहकार सेवामा २.९३ प्रतिशत, मालसामान खरिदमा १.९८ प्रतिशत, तालिम तथा गोष्टिमा ०.६२ प्रतिशत र नखुलेको ९४.४७ प्रतिशत खर्च गर्ने भनिएको थियो । ‘रकम केमा खर्च गरियो लेखा परीक्षण नुहँदा यसको मुल्यांकन हुन सकेको छैन्, प्रवक्ता तिमल्सिनाले भने ।
|
|
