११ वैशाख, काठमाण्डौं । एउटै विषयमा दुई वा सोभन्दा बढी रिट निवेदन दर्ता गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले आफ्नो प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको एउटै विषयसँग सम्बन्धित रिट निवेदन दुई वा दुईभन्दा बढी दर्ता नगर्न आदेश दिएको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ -’रिट निवेदकले निरुपण गरिपाउन माग गरेको विषयमा अगाडि नै यस अदालतमा अर्को रिट निवेदन दर्ता भई विचाराधीन रहेको वा यस अदालतबाट सो विषयमा पहिले नै निरुपण भएको छैन भन्ने तथ्य रिट निवेदनमा नै स्पष्ट गर्न लगाइ सार्वजनिक सरोकारको विषयको रिट निवेदन दर्ता गरिने छ ।’
सार्वजनिक सरोकारलाई भन्दा अन्य निहित स्वार्थ वा सरोकारलाई उठाएको, व्यक्तिगत लाभ पाउने वा कसैप्रति अनावश्यक हैरानी दिने उद्देश्यले वा राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थबाट प्रेरित भई रिट निवेदन दायर गरेको आइएमा त्यस्तो रिट निवेदकलाई निश्चित अवधिसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने पनि भएको छ ।
|