मुलुकमा जेठमा निर्वाचन गर्नेगरी नयाँ चुनावी सरकार बनाउने तयारी भईरहँदा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको समीक्षा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफू नेतृत्वको सरकारले १८ महिनामा गरेको महत्वपूर्ण काम मध्ये एक दर्जन काम भन्दै ट्वीट गरेका हुन् । १. माओवादी सेनाका लडाकूहरुको नेपाली सेनामा समायोजन र हतियार व्यवस्थापनसहित शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार सम्पन्न ।
२. ३५ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको काठमाण्डौ लगायत ठूला शहरहरुका सडक विस्तार अभियान संचालन र आम जनतामा ‘केही गर्न सकिन्छ’ भन्ने सकारात्मक सोँचको विकास ।
३. लगानी वोर्डको गठन, पश्चिम सेती जलविद्युत योजना लगायत दर्जन भन्दा बढी मेगा प्रोजेक्टहरुको थालनी र सत्रवटा ठूला राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु पहिचान गरी उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन ।
४. गरीवीको रेखा मुनी रहेका जनताको पहिचान गरी उनीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने राष्ट्रिय अभियानको प्रारम्भ ।
५. बेरोजगार युवाहरुलाई वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने, अन्यथा वेरोजगार भत्ता प्रदान गर्ने विधेयक मन्त्रीपरिषद्वाट पारित गरी व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत ।
६. उर्जा र कृषि क्षेत्रलाई उच्चतम प्राथमिकता प्रदान गर्दै वैंकिङ्ग तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट ती क्षेत्रमा न्यूनतम दश प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र व्यवसायिक कृषि तथा साना जलविद्युत योजनाहरुका लागि लिएको ऋणमा सरकारले व्याज अनुदान दिने नीति कार्यान्वयन ।
७. ‘हेलो सरकार’, ‘जनतासंग प्रधानमन्त्री’, ‘जनताको घरमा प्रधानमन्त्री’ आदि कार्यक्रममार्फत् जनउत्तरदायी सरकारको प्रत्याभूति ।
८. उच्च तहको प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको नियुक्ति र कार्यविभाजनमा निष्पक्षता, स्वच्छता र पारदर्शितासहित सुशासनको प्रत्याभूति ।
९. केन्द्रमा छुट्टै सहरी विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (Institute of Policy Research) आदि र स्थानीय स्तरमा ‘एकीकृत सेवा केन्द्र’ हरुको स्थापनामार्फत् प्रशासनलाई थप प्रभावकारी वनाउने प्रयत्न ।
१०. राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान र नयाँ नेपाल निर्माण कोषको संचालनसहित दश लाख युवा परिचालन गर्ने कार्यक्रमको थालनी ।
११. सुदूर पश्चिम विकास आयोग र कर्णाली विकास आयोगको गठनद्वारा सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको व्यवहारिक प्रत्याभूति ।
१२. छापा र विद्युतीय संचार माध्यमहरुलाई समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीको शुरुवात र संचार क्षेत्र तथा पत्रकारहरुलाई विशेष राहत कार्यक्रम ।
|
|
